सिन्धुली, कात्तिक २३ । गत भदौ २३ अर्थात् सेप्टेम्बर ८ मा सुरु भएको ‘जेन्जी आन्दोलन’ नेपालका पछिल्ला दशकका सबैभन्दा व्यापक र गहिरो प्रभाव पार्ने आन्दोलनमध्ये एक ठहरिन्छ। सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध यस आन्दोलनको मुख्य कारण थियो, तर आन्दोलनको वास्तविक जरो लामो समयदेखि थिचिएका विषय गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताप्रति असन्तुष्टि—मा गाडिएको थियो। युवापुस्ताले यही असन्तुष्टिको विस्फोट स्वरूप देशभरका सडकमा नारा लगाउँदै सडकमा निस्किएका थिए।

काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन सुरु भएलगत्तै परिस्थिति हिंसात्मक मोडतर्फ उन्मुख भयो। पहिलो दिनकै भिडन्तमा १९ जनाको मृत्यु र सयौं घाइते भए, जसमा सिन्धुलीका योगेन्द्र न्यौपाने ‘रोशन’ पनि परे, जो काठमाडौंको बानेश्वरमा संसद भवन अगाडि प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाए।

अर्को दिनदेखि देशभरको आन्दोलन झन् उग्र बन्दै गयो। नेताहरूका घर, पार्टी कार्यालय, सरकारी निकाय र प्रशासनिक संरचनामाथि आक्रोशित युवाहरूले आक्रमण गरे। सिन्धुली पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि अदालत, कर कार्यालय, मालपोत, नगरपालिका र दलका कार्यालयहरूमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएका थिए। जिल्ला सुरक्षा समितिले गृहमन्त्रालय पठाएको विवरणअनुसार सिन्धुलीमा मात्रै करिब १२ करोड ४६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।

त्यस क्षतिमा सबैभन्दा बढी आघात तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका संरचनामा परेको छ। एमालेको जिल्ला कार्यालयमा आगजनी गरिएको थियो भने जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्रदेव श्रेष्ठ र पूर्व मेयर खड्गबहादुर खत्रीका घरमा समेत तोडफोड भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरे, प्रदेशसभा सदस्य छेत्रबहादुर बम्जन र जिल्ला सभापति तथा मेयर उपेन्द्र पोखरेलका घरहरू पनि आक्रमणको निसाना बने।

घटनाको करिब एक महिना पछि असोज ३१ गते एमाले र कांग्रेसले संयुक्त रूपमा ‘लोकतन्त्र जागरणका लागि सद्भाव र्‍याली’ निकाले। तर स्रोतहरूका अनुसार त्यस र्‍यालीको वास्तविक उद्देश्य भने आन्दोलनका अभियन्ता सहभागि र सहयोगी माथि जाहेरी दर्ता गर्ने तयारी थियो। कांग्रेसका जिल्ला सभापति उपेन्द्र पोखरेल र एमालेका जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्रदेव श्रेष्ठले तयार पारेको ३३ जनाको नामावलीसहितको जाहेरीमा दुबै दलका भातृ संगठन (तरुणदल, नेविसंघ, राष्ट्रिय युवा संघ र अनेरास्ववियु) का जिल्ला अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए।

कानुनी प्रावधानअनुसार जाहेरी प्रहरी वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने भए पनि सो कागजपत्र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषाललाई बुझाइएको थियो। तर जाहेरी बुझाएको महिना दिन बितिसक्दा पनि कांग्रेस–एमालेले उक्त पत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्।

तर, उक्त जाहेरी पत्र माईशिर डटकमले प्राप्त गरेको छ।  प्राप्त  सो जाहेरी पत्रमा सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, एनजिओकर्मी र स्थानीय युवासमेत गरी ३१ जनाको नाम समावेश गरिएको छ। तीमध्ये कमलामाई नगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखाका एमआईएस अपरेटर भानुभक्त श्रेष्ठ, गोलन्जोर गाउँपालिकाका पशु प्रविधिक धनबहादुर श्रेष्ठ, सञ्चारकर्मी नविन श्रेष्ठ र गिरीजाबाबु श्रेष्ठ (जीबी) लगायतका नामहरू छन्।

साथै तेजेन्द्र खड्का, रोशन लामा, राजीव थापा, क्षितिज श्रेष्ठ, सुजन गौतम, समिर विक्रम थापा, उदय स्याङतान, रविन्द्र पूर्वाछाने मगर, डोरबहादुर बराल (पारस), अमन बैदार, पर्वत श्रेष्ठ, रमेश थापा, कुमार थापा (हेण्ड्स नेपाल), विनोदजंग कार्की, मेकिता केसी, रमण चौधरी, गौरीशंकर चौधरी, दिनेश तिरुवा, अभिषेक कार्की, दीपक कार्की, मनिष गुप्ता रौनियार र लक्ष्मण साहका नाम पनि त्यही सूचीमा छन्।

त्यसैगरी कपिल थापा, शिव कार्की, विष्णुकुमार श्रेष्ठ, शलिम खड्का, शिव केसी, दानबहादुर विक र ओम विक्रम थापाको नाम पनि उल्लेख छ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार जाहेरीमा उल्लेख गरिएका केही नाम वास्तविक प्रमाणभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा राखिएका हुन्। केही मात्रै अनुसन्धान दायरामा पर्ने बताइन्छ, बाँकीलाई भने भीड उक्साएको वा समर्थन गरेको आधारमा समावेश गरिएको हो। ढुंगा हानेका वा सिसा फुटाउनेहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी भइरहेको दाबी पनि गरिएको छ। सिन्धुलीमा अहिले पनि यो जाहेरी राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ।