शिक्षा भनेको जीवनपर्यन्त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो जसमा बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास हुने गर्दछ । शिक्षाले अन्धकार हटाएर उज्यालोतर्फको यात्रामा अघि बढाउने गर्दछ । नेल्सन मण्डेला भन्छन्- ‘शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो, जसलाई चलाई तिमी संसार बदल्न सक्छौ ।’

हामीले औपचारिक र अनौपचारिक दुई तरिकाबाट शिक्षा पाउन सक्दछौँ । अनौपचारिक शिक्षाले मानिसलाई जीवन र जगतको अर्थ बुझाउन सक्दछ । हामीले हाम्रो धर्तीमा भएका पुस्तकहरूबाट हामीलाई चाहिने शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दछौँ । शिक्षाले नै हरेक व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्नका लागि मद्दत पुर्‍याउँदछ । हरेक धर्मग्रन्थहरूले हामीलाई शिक्षित बनाउँदछन् । यस लेखमा धेरै औपचारिक शिक्षालाई जोड दिइएको छ ।

गलत अर्थ नलागोस्- सर्वप्रथम तः सामुदायिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै गरिब पढ्ने विद्यालय भन्ने बुझिन्छ । अधिकांश तः सामुदायिक विद्यालयको चित्र कल्पना गर्दा पहिलो नम्बरमा आउँछ- त्यहाँको भौतिक संरचना जो असाध्यै पुराना र जीर्ण अवस्थाका हुन्छन् । अल्छी गरेर दिन कटाउन आएका जस्ता एकदमै पुराना शैलीका शिक्षकहरू, पुराना र प्रयोग गर्न घिन लाग्ने किसिमका शौचालयहरू, धुला मैला किताबहरू, भद्रगोल किसिमको व्यवस्थापन, विद्यार्थी विद्यालय होइन, समय बिताउन मात्र आए जस्ता कुराहरू फनफनी हाम्रो दिमागमा घुम्छ ।

यो सत्यलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ किनभने हामीले देख्ने प्रायः सामुदायिक विद्यालय हाता यस्तै हुन्छन् । सहरी क्षेत्रमा बसेर यस्तो सुन्दा सुनाउँदा अचम्म लागे पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रको अवलोकनले यो प्रस्ट पार्दछ । त्यसो त, प्रायः गरेर सरकारी कार्यालयहरू पनि यस्तै हुने गर्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा नेपाल सरकारले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर गरेको छ । जहाँ यस्ता खालका अधिकारहरू समावेश गरिएको छ ।

देशभरिका ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने सरकारी विद्यालयको यस्तो अवस्था हाम्रो शैक्षिक स्तर कहाँ छ भन्ने देखाउन पर्याप्त छ। विभिन्न अध्ययनले नेपालको औसत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम देखाएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा राम्रो ग्रेड प्राप्त गर्नेमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी २० प्रतिशतभन्दा कम छन्। २० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजीका विद्यार्थीको सफलताको हिस्सा ८० प्रतिशत हाराहारी छ।

वर्तमान समयमा हामीले विदेशका लागि श्रमिक उत्पादन हुने खालको शिक्षा दिइरहेका छौँ । अझै भनौँ- हाम्रो देशले लेबर उत्पादन गरिरहेको छ । भारत, खाडी मुलुकहरू तथा युरोप अमेरिकामा हेर्दा पनि औँलामा गन्न सकिने बाहेकका सबै नेपाली सामान्य खालको श्रमिक भएर नै काम गरिरहेका छन् र हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नै यस्तो किसिमको शिक्षा दिइरहेको छ । हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण र यसको उपभोग गर्ने खालको शिक्षा अहिलेसम्म पनि प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।

वि.सं. २०६८/७९ मा कुल बजेटको १६.६१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो तर २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि समेत शिक्षामा राज्यको राष्ट्रिय बजेटको लगानी प्रतिशत घटेको छ । २०७२/७३ को बजेट ८० अर्ब अर्थात् कुल बजेटको १२.३ प्रतिशत थियो भने क्रमशः बढ्दै गएर २०७७/७८ को बजेट १७२ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको जम्मा ११.६४ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । आव २०७८/७९ मा ५१ अर्ब २७ करोड शिक्षामा घट्दै बजेट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११.२७% आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०.९५%आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १०.७५%  (१९खर्ब ६४ अर्ब११ करोड )रकम विनियोजन भएको छ ।

बर्सेनि अरबौँ रकम सामुदायिक शिक्षामा लगानी गर्दा समेत संस्थागत विद्यालयको शिक्षा अवस्था राम्रो भएको देख्दा हामी सबै बडो चिन्तन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र युवाहरूको सक्रियताका साथ आवाज उठ्ने हो भने राज्य सच्चिएर अघि बढ्ने र हामीले चाहे अनुसारको शिक्षा पाउन सक्नेछौँ ।

सम्पूर्ण राज्य शक्ति केन्द्रित भएर शिक्षा सुधारमा लाग्दा समेत अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकिरहेको छैन । यसका विभिन्न कारण छन् जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेका विषयवस्तुहरू खोतल्दै जाने र त्यसलाई चिरफार गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्ने हो भने पक्कै पनि हाम्रो देशको समग्र शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउनेछ । यसबाट विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबल हुनेछौँ । यसको लागि राज्यको माउ नीति अर्थात् राजनीतिमा सुधार आउन र नेताहरूमा शिक्षाको चेत खुली स्थिर सरकार हुन जरुरी छ ।

शिक्षकहरू राजनीति गर्न नभई अध्यापन गराउने सकारात्मक सोचका साथ विद्यालयमा प्रवेश गर्नुपर्छ । विद्यालयको प्रधानाध्यापक तथा सम्पूर्ण शिक्षकहरू विद्यार्थीको असल भविष्यप्रति सकारात्मक सोच लिएर चिन्तित भएर आउनुपर्छ । यति हुने बित्तिकै आधा भन्दा बढी समस्या त सजिलैसँग समाधान हुन्छ । एउटा प्रधानाध्यापक मात्र सही हुने र मनैदेखि विद्यालय सुधार गर्ने इच्छाशक्ति बोकेर अघि बढ्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा आमूल परिवर्तन हुन्छ ।

विद्यालयहरूमा हुने शैक्षिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावबाट नभई अब्बल शिक्षक छनोट गर्ने र अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयलाई कुन दिशा प्रदान गर्ने र कस्तो वातावरण तयार पार्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । हामीहरू सबै ठाउँमा राजनीति गर्दागर्दै विद्यालयमा समेत राजनीति गर्नाले पनि शिक्षामा सुधार हुन नसकेको हो ।

तसर्थ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ निर्माण गर्दा समुदाय र अभिभावकहरूले शिक्षाप्रति चिन्तन भएको व्यक्ति र सम्भव भएको खण्डमा शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिनुपर्छ । यसबाट शिक्षालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्न पाउँदैन ।

(भरत वि.क नेपाल विद्यार्थी संघ सिन्धुलीका सभापति हुन।)