सिन्धुली, १६ साउन — सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा भइरहेको मनपरी रोक्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिन्धुलीले कडाइ सुरु गरेको छ। स्थायी शिक्षकको उपस्थिति हुँदाहुँदै राहत वा करार सेवाका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने प्रवृत्तिमाथि अब रोक लाग्ने भएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको साउन ७ गतेको परिपत्रअनुसार इकाइ प्रमुख मोहन सुनुवारले जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयलाई योग्यता र वरिष्ठता भएका स्थायी शिक्षकहरूबाट मात्र प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका छन्।

इकाइ प्रमुख सुनुवारले भने, “केन्द्रको परिपत्र अनुसार अब प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थायी, योग्य र वरिष्ठ शिक्षक मात्र छनोट गर्नुपर्छ। करार वा राहत सेवाका शिक्षकलाई यो जिम्मेवारी दिन मिल्दैन।”

उनका अनुसार, नियम अनुसार नियुक्ति नभएका विद्यालयहरूलाई सचेत गराइसकिएको छ। यदि अब पनि उल्लंघन भयो भने कारबाही सिफारिस गरिने चेतावनी दिइएको छ। विद्यालयले चाहेमा राहत वा करार शिक्षकलाई सहायक प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी भने दिन सकिने प्रावधान रहेको सुनुवारले जानकारी दिए।

शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १७, नियम ९३ मा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता, प्रक्रिया र कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था छ।

• प्राथमिक तहका लागि शिक्षाशास्त्रमा प्रवीणता तह वा सोसरह,
• निम्न माध्यमिक तहमा स्नातक वा सोसरह,
• माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर वा सोसरह उतीर्ण भएको शिक्षकले मात्र प्रधानाध्यापक बन्न पाउने प्रावधान छ।

त्यसैगरी सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकबाट दरखास्त आह्वान गरी विधि पु¥याएर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले परिपत्रमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया मिचिएको, पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएपछि पनि बिना प्रक्रिया निरन्तरता दिइएको र राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिएको जस्ता गम्भीर कमजोरीहरू औंल्याएको छ।

यसै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको विषयमा केन्द्र गम्भीर बनेको हो।

देशभर लागू हुनेगरी कडाइ सुरु भएसँगै प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया अब पारदर्शी, कानुनी र मापदण्डअनुसार हुने सुनिश्चितता बढेको छ।

अब प्रधानाध्यापक बन्नका लागि केवल राजनीतिक पहुँच वा सिफारिस होइन, स्थायी सेवा, योग्यता र वरिष्ठताको आधार चाहिनेछ। शिक्षा मन्त्रालयले दिएको यो सन्देश विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूका लागि कडाइको चेतावनी बनेको छ।