हेटौंडा । बागमती प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकमाया तामाङले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रगति सार्वजनिक गरेकी छन्। शुक्रबार मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा मन्त्रालयले गरेका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरिन्।

मन्त्री तामाङले २०८१ साउन ९ गते मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्। उनले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइन्।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयको लागि ७३ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनले बताइन्। सोही अवधिमा मन्त्रालयले ६ अर्ब ५२ करोड ९१ लाख राजस्व संकलन गरी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उच्च योगदान पुर्‍याएको जानकारी दिइयो।

नीतिगत सुधार र ऐन संशोधन

मन्त्रालयले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन र प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐनमा सामयिक संशोधन गर्दै ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०८१’ तर्जुमा गरेको छ। घरेलु मदिरा ऐन तयार पार्न मस्यौदा प्रक्रिया चलिरहेको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

उद्योग दर्ता र सम्मान

गत वर्षसम्म १३ जिल्लाका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयमार्फत ५९ हजार ४६७ उद्योग दर्ता भएका छन्। नवप्रवर्तन उद्यमी सम्मान मापदण्ड २०८१ जारी गर्दै दशौं उद्योग दिवसको अवसरमा प्रदेशका एक जना सर्वोकृष्ट र १४ जना उद्योगीलाई सम्मान गरिएको छ।

पूर्वाधार र प्रविधिकरण

मन्त्रालय मातहतका १३ वटै उद्योग तथा व्यवसायिक संस्थाहरूको प्रभावकारी तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि डिजिटाइजेसनको काम अघि बढाइएको छ। चितवनस्थित उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयको नवनिर्मित भवन र एकीकृत सेवा कक्ष २०८१ पुस ८ गते उद्घाटन गरी नमुना कार्यालयका रूपमा सेवा सञ्चालनमा आएको छ।

सिन्धुलीको दुधौली र नुवाकोटको शिवपुरीमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र डीपीआर तयार गरिएको छ।

स्वरोजगार र समुदायिक विकास

बोटे, माझी, हायु, बनकरिया र मुसहर समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि संघीय विशेष अनुदानमार्फत ५ करोड ५० लाख विनियोजन भई चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र रामेछापमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।

प्रदेशमा उद्योग, उद्यमशीलता, वाणिज्य र बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्न १० उत्कृष्ट स्नातकोत्तर शोधपत्रलाई प्रतिशोधपत्र १ लाखका दरले अनुसन्धान वृत्ति प्रदान गरिएको छ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप, बिजनेस इन्क्युबेशन सेन्टर, कोशेली घरको स्थापना तथा प्रविधि हस्तान्तरणसहित सीप विकास तालिम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन र बजार विस्तार

“एक वडा एक उद्यम” र “एक स्थानीय तह एक प्रमुख उद्योग” कार्यक्रमका लागि १३ वडामा बजेट व्यवस्था गरिएको छ। मदनभण्डारी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलगायत क्षेत्रका भण्डारा, हात्तीर्मुडे, झुरझुरे, झनझने, मरिणछाप, भीमान, डकाहा, खोरभन्ज्याङ (दुधौली) लाई बजार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य सुरु भएको छ।

विद्युत महशुल छुटको सुरुवात

ललितपुर र सिन्धुलीका परम्परागत मौलिक लघु उद्यम तथा हस्तकला उत्पादन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, घर जग्गा बाहेक २० लाखसम्मको स्थिर पुँजी लगानी भएका उत्पादनमूलक उद्योगमा (फिडर र डेडिकेटेड बाहेक प्रयोग हुने) विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्री तामाङले स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन प्रवर्द्धन र उद्योगीकरणलाई गति दिने नीति आगामी दिनमा पनि निरन्तर अघि बढाइने बताइन्।