सिन्धुली , १४ साउन – दुधौली नगरपालिकाका निमित्त नगरप्रमुख चन्दैकिशोर चौधरीले मालपोत कार्यालय सिन्धुलीलाई लेखेको एउटा पत्र अहिले विवादको केन्द्र बनेको छ। सार्वजनिक जग्गा एक व्यक्तिको नाममा साटपाट गर्न गरिएको पत्राचारले चौधरीको नेतृत्व, कानुनी समझ र नैतिकता सबैमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नगरप्रमुख दिनेश अधिकारीमाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि उपप्रमुख चौधरी कार्यवाहक नगरप्रमुख बनेका थिए। कार्यभार सम्हालेको केही समयमै उनले डकाहा वडास्थित स्वास्थ्य केन्द्रको भवन व्यक्तिको जग्गामा बनेको भन्दै, त्यसवापत सरकारी जग्गा साट्ने प्रस्तावसहितको पत्र मालपोत कार्यालयमा पठाए।

पत्रमा भनिएको छ कि खड्गबहादुर श्रेष्ठले प्रयोग गर्दै आएको साविक ग्राम समितिको जग्गा साटेर निजकै नाममा बराबर क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा पास गरिदिनु अनुरोध गरिएको हो। सो जग्गा श्रेष्ठले २०३९ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।

मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरू पत्र पढेपछि अचम्मित बने। किनभने नेपालको संविधान, प्रचलित ऐनकानुन र सरकारी सम्पत्तिसम्बन्धी नीति अनुसार कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा साटपाट गर्न पाइँदैन। तर चौधरीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कार्यझैँ लिएर अघि बढाएको देखिन्छ।

स्थानीय तहकै एक कर्मचारीका अनुसार, नगरप्रमुख अनुपस्थित रहेको बेला सो फाइल अघि बढाइनु नियतप्रेरित हो। “यो कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभका लागि उठाइएको कदम हो,” ती कर्मचारीको भनाइ छ।

अझै चकित बनाउने कुरा त के भने, नापजाँच गरिसकेको प्राविधिक समूहले नै पछि ‘गल्ती भयो’ भन्दै सरकारी जग्गा साट्ने सिफारिस गरेको देखिएको छ। यसले प्रशासनिक क्षमतामाथि मात्र होइन, अख्तियारको निगरानी क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

यसै विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा निमित्त नगरप्रमुख चौधरीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। तर कानुनी विशेषज्ञहरू भने यो कार्य पूर्ण रूपमा असंवैधानिक रहेको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता केशव गौतम भन्छन्, “सार्वजनिक सम्पत्तिलाई स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउने प्रवृत्ति शासन व्यवस्थाको बिनासको संकेत हो।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हालैको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी, पर्ती, गुठी, बुट्यानजस्ता जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर भ्रष्टाचारको स्रोत भनेको छ। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण नगरेमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा नै संकटमा पर्नसक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

दुधौलीमा देखिएको यो घटनाले स्पष्ट पार्छ — जनताका लागि बनाइएको स्थानीय सरकार स्वयं जनविश्वास गुमाउने कार्यमा लिप्त हुँदैछ। जिम्मेवार निकायले यस विषयमा समयमै हस्तक्षेप नगरे सिङ्गो शासन प्रणालीमै प्रश्न उठ्नेछ।

मेयर चौधरीले मालपोत कार्यालय सिन्धुलीलाई लेखेको पत्र