सिन्धुली । सिन्धुलीका खोलाहरू अब अनियन्त्रित बग्ने अवस्था हट्दै गएको छ, डुबानको जोखिम घटेको छ, र किसानहरूलाई घाँसका लागि जंगल धाउनुपर्ने बाध्यता कम भएको छ। यसको पछाडि चुरे उत्थान कार्यक्रम रहेको छ, जसले वातावरणीय संरक्षणसँगै स्थानीय जनजीवनमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कार्साङ लामाको नेतृत्वमा सोमबार भएको स्थलगत अनुगमनले उक्त तथ्य पुष्टि गरेको हो। अनुगमन टोलीमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिहर शर्मा तिवारी, आयोजना प्रमुख चूडामणि खतिवडा, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरू सहभागी थिए। टोलीले कमलामाई र दुधौली नगरपालिकामा सञ्चालित खोलानाला नियन्त्रण, पोखरी निर्माण, वृक्षारोपण, बाढी रोकथाम तथा घाँस नर्सरीका गतिविधिहरू अवलोकन गरेको थियो।

कमलामाई नगरपालिका–८ का चित्रनारायण श्रेष्ठले भने, “पहिला सानो पानी परे पनि बाढी आउँथ्यो, खोलाले चुरेका ढुंगा–बालुवा बगाउँथ्यो। अहिले ग्यावियन पर्खालले खोलालाई नियन्त्रण गरेको छ, बस्ती र खेती सुरक्षित छन्।”

दुधौली नगरपालिका–३ का रमेश भुजेलले घाँस नर्सरी सञ्चालन गरेका छन्। “कार्यक्रमले नर्सरी सुरु गर्न प्राविधिक र सामग्री सहयोग गर्‍यो। अहिले गाउँमै घाँस उत्पादन हुन्छ, किसानलाई सजिलो भएको छ,” उनले बताए। नर्सरीबाट उत्पादित विरुवा चुरेका खाली जमिन र खेतबारीमा रोपेर बाढी र पहिरो नियन्त्रणमा सहयोग भइरहेको उनको भनाइ थियो।

दुधौली नगरपालिका–१० का आसीराम अधिकारी दनुवारले पोखरी निर्माणबाट सिंचाइमा सहजता पुगेको बताए। “सुक्खा बेलामा पनि विरुवालाई पानी पुग्ने भएको छ। पोखरीले जमिनमा पानी भण्डारण हुने, जंगल बढ्न सहयोग हुने र वन्यजन्तुलाई घाँसपानीको सुविधा हुने फाइदा देखिएको छ,” उनले भने।

आयोजनाका प्रमुख चूडामणि खतिवडाका अनुसार कार्यक्रम जिल्लाका तीन स्थानीय तहका ३२ वडामा सञ्चालनमा छ। हालसम्म १४ वटा कृषि वन पाठशाला सञ्चालन भइसकेका छन् भने थप १५ योजनाको अनुमान तयार गरिएको छ। ६ प्रकारका घाँस नर्सरी सञ्चालन गरी निःशुल्क वितरण भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, पोखरी निर्माणमार्फत पानी जमिनमुनि पठाएर बाढी कटान घटाउने, भूमिको सदुपयोग गर्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सहयोग मिलेको छ।

नेपाल सरकार, खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) र हरित जलवायु कोषको सहकार्यमा सञ्चालित चुरे उत्थान कार्यक्रम सन् २०२० देखि २०२७ सम्म सञ्चालन हुने गरी अघि बढाइएको हो। यो कार्यक्रम बागमती, कोशी र मधेश प्रदेशका चुरे क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।

सिन्धुलीमा चंदाहा र कमलानदी क्षेत्रलाई समेटेर ६९ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कार्यक्रम चलिरहेको छ, जसबाट करिब १ लाख ६८ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएको छ। १६० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेका छन्।

जिल्ला समन्वय प्रमुख लामाले भने, “स्थानीय तहसँग सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रमले वन, पानी, बस्ती र जीविकोपार्जनका पक्षलाई जोडेको छ।”

चुरे उत्थान कार्यक्रमले खोला नियन्त्रणदेखि घाँस नर्सरीसम्मका काममार्फत जलवायु सहनशीलता, वातावरणीय सन्तुलन र स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याएको छ।