सिन्धुली, ८ असार । दुधौली नगरपालिकामा कार्यरत अस्थायी कर्मचारी मल्लवलाल अधिकारीलाई दिइएको तहवृद्धि र सेवा सुविधा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैरकानुनी ठहर गरेको छ।

जिल्ला विकास समिति (जिविस) खारेज भएर स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकारी पाँचौँ तहको करार सेवाबाट दुधौली नगरपालिकामा पुगेका थिए। उनी हाल पालिकाको प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। २०७४ साउनदेखि दुधौली नगरपालिकामा कार्यरत अधिकारीलाई नगरसभाबाट तहवृद्धि गरी अधिकृतस्तरको सेवा सुविधा दिइएको थियो।

नगरसभाबाट निर्णय, तहवृद्धि दुईपटक

२०७५ असार ३१ मा बसेको नगरसभाले अधिकारीलाई पाँचौँ तहकै पदमा रही राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (छैटौँ तह) सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि, २०७८ पुस १४ मा भएको अर्को नगरसभाले अधिकारीलाई सातौँ तहको सेवा सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो।

अधिकारीले अहिले पनि पाँचौँ तहको पदमा रही सातौँ तहको सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्। पाँचौँ तहका कर्मचारीको अधिकतम सेवा सुविधा ३८ हजार रुपैयाँ रहेकोमा उनले हाल ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मासिक सेवा सुविधा बुझ्दै आएको महालेखा रिपोर्टमा उल्लेख छ।

महालेखाको ठहर: निर्णय अवैधानिक, रकम असुल्नू

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार, अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई तहवृद्धि दिने नगर सभाको निर्णय वैधानिक होइन। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नभएको हुँदा नगरसभाको निर्णय कानुनसम्मत देखिएन।”

त्यसअनुसार, अधिकारीले २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा लिएको थप सुविधा १ लाख ४४ हजार ५७३ रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

महालेखाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को बुँदा ७.१.७ अनुसार अस्थायी कर्मचारीलाई यस्तो तहवृद्धि गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

आरोप अस्वीकार, पूर्वाग्रह भएको दाबी

अधिकारीले भने आफूले सेवा सुविधा पाएको स्वीकारे पनि त्यो पदोन्नति नभई जिम्मेवारीअनुसारको सेवा सुविधा भएको दाबी गरेका छन्।

उनले भने, “मलाई जिम्मेवारी दिइएको हो, बढुवा होइन। शाखा प्रमुखको हैसियतमा सातौँ तह आवश्यक परेपछि त्यही अनुसार निर्णय भएको हो।” महालेखाको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही बताउँदै उनले मलेपविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको बताए।

प्रशासनको जिकिर– ‘तह वृद्धि होइन, अतिरिक्त सेवा सुविधा’

दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले अधिकारीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएकाले सेवा सुविधा बढाइएको जिकिर गरे।

उनले भने, “उहाँ अझै पनि पाँचौँ तहकै कर्मचारी हुनुहुन्छ। खाली पदमा काम गर्दै आउनुभएको छ, त्यसअनुसार सेवा सुविधा दिइएको हो। महालेखाको प्रतिवेदनपछि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।”