सिन्धुली, ८ असार ।  सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरापानको सेवनबाट जनस्वास्थ्यमा पारिने गम्भीर असरको रोकथाम, सचेतना अभिवृद्धि तथा नियमनका लागि एक दिने अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सिन्धुलीमाढीमा सम्पन्न भएको छ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीको आयोजनामा आइतबार सिन्धुलीमाढीमा सम्पन्न कार्यक्रमले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चुनौतीहरू र सम्भावित समाधानका उपायहरूबारे सरोकारवालाबिच व्यापक छलफलको अवसर प्रदान गरेको थियो।

कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य अधिकृत ज्वाला सुबेदी र मनिष कायस्थले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म लागू गरिएका कानुनी व्यवस्था, नीतिहरू, स्थानीय तहको भूमिका, कार्यान्वयनको अवस्था, र सामाजिक प्रभावबारे तथ्यगत प्रस्तुति दिएका थिए। उनीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा सेवनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक असरहरूबारे तथ्यांकसहित जानकारी दिँदै यो समस्या केवल व्यक्तिगत नभई सामूहिक सरोकारको विषय भएको स्पष्ट पारे।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हजारौँ नागरिक क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या लगायतका दीर्घ रोगबाट पीडित हुने गरेका छन्। किशोर–किशोरी र युवा वर्गमा यसको लत बढ्दै जानु र मदिरापानबाट घरेलु हिंसा, मानसिक रोग, दुर्घटना तथा सामाजिक अपराधहरूमा वृद्धि हुनु चिन्ताजनक पक्षको रूपमा उठाइएको थियो। यस समस्याले स्वास्थ्य प्रणालीमाथि दबाब मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा समेत गम्भीर प्रभाव पारिरहेको सहभागीहरूले बताए।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका प्रमुख कारसाङ लामाले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीति, योजना तथा ऐनहरू बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै प्रमुख चुनौती रहेको बताए। उनले यो अभियानमा सरकार मात्र होइन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता र आम नागरिकको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीकी उपप्रमुख शान्ता कार्की, जिल्ला समन्वय अधिकारी तीर्थराज पौडेल, स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख विमल पटेल, सिन्धुली उद्योग वाणिज्य सङ्घकी महिला सचिव सिर्जना श्रेष्ठ, प्रहरी प्रशासन, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा नियन्त्रणका लागि विद्यालय, समुदाय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहहरू बिचको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।