काठमाडौँ । मन्थली नगर विकास समिति रामेछापमा कार्यरत नायब सुब्बा पदका कार्यरत टिकाप्रसाद भट्टले कर्मचारी एकै पटक कर्मचारीसँगै पत्रकार, सहकारी सञ्चालक, विज्ञापन एजेन्सीको व्यवस्थापक भएर दोहोरो तथा तेहेरो सुविधा लिएको पुष्टि भएको छ ।

अस्थायी नायब सुब्बामा कार्यरत उनले खरिदार पदबाट नासु पदमा बढुवा लिनुका साथै स्थायी कर्मचारी सरह गैर कानुनी ढंगबाट ग्रेड सुविधा लिएको, अनिश्चित कालीन म्याद थप गर्नुका साथै बढुवासमेत भएको भेटिएको छ ।

उनले दिएको निवेदन, शैक्षिक योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरलाई हेरी बढुवा गर्ने राय पेस गरेकोमा बढवाका लागि खटिएको कार्यदलले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेर खरिदारबाट सुब्बा पदमा बढुवा गरेको पनि भेटिएको छ । भट्ट २०५३ सालदेखि कान्तिपुर पब्लिकेशनमा विभिन्न पदमा कार्यरत रहेर काम गर्दै आएको, २०६७ मा कान्तिपुरको पूर्णकालीन स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति लिएर नियमित पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा खाइपाई आएको भेटिएको छ ।

मन्थली नगर विकास समितिमा कार्यरत भट्टले कार्यालय समय बोहक अतिरिक्त समयमा अन्य कुनै पेसा तथा व्यवसाय गर्न अनुमति नलिए पनि विभिन्न काम एउटै समयमा गरेको भेटिएको हो । उनलाई उक्त कार्य गराउन सघाएको तथा मिलेमतो गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले उनीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर थापासहित ६ जनाविरुद्ध कमिसन लिएको, गैर कानुनी लाभ तथा हानी, गैर कानुनी व्यापार व्यवसाय, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा शुक्रवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले भट्टसहित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रमुख थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्ले, तत्कालीन लेखा प्रमुख यमलाल बेल्वासे र सुरेशप्रसाद दाहाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी टिका प्रसाद भट्टले व्यवसाय गर्ने, सहकारीको सञ्चालक भई काम गरेर सुविधा लिने, आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई पत्रकारको रूपमा विभिन्न कार्यालयलाई दबाब र प्रभावमा पारी भ्रमण भत्ता तथा बैठक भत्ता लिने र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत सूचना प्रकाशित गरे बापत कमिसन लिई सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थामा दाखिला नगर्ने, विज्ञापन एजेन्सीको प्रतिनिधिको रूपमा कमिसन लिई काम गर्ने, सिटिजन्स लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गरी रकम भुक्तानी समेत लिएको पाइएको छ ।

साथै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख थापा, भण्डारी, वाग्ले, लेखा प्रमुख बेलवासे र दाहालले भट्टलाई कारबाही नगरेर मिलेमतो तथा योजनामा आर्थिक वर्ष २०४९–०५० देखि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्म १ करोड १५ लाख ४ हजार १११ रूपैंया गैर कानुनी लाभ प्राप्त गर्ने गराउने कार्य गरेको भन्दै सोही रकम बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।